बिहार

डीएम का निर्देश : एलपीजी आपूर्ति सामान्य, कालाबाजारी पर सख्ती…

पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) पटना के जिलाधिकारी ने गुरुवार को एलपीजी गैस की आपूर्ति, वितरण एवं पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त समेत सभी संबंधित पदाधिकारी और गैस कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की ब्लैकमार्केटिंग, जमाखोरी या ओवरप्राइसिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने गैस एजेंसियों को पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने और होम डिलीवरी व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा।

पीएनजी कनेक्शन को मिशन मोड में बढ़ाने का निर्देश-

जिलाधिकारी ने राजधानी में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन को मिशन मोड में विस्तार देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और निरंतर उपलब्ध रहने वाली है, इसलिए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इससे जोड़ा जाए।

पैनिक बुकिंग से बचने की अपील-

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 136 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और कुल 16.65 लाख उपभोक्ता हैं। अब तक 16.07 लाख बुकिंग हो चुकी है और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पैनिक बुकिंग न करें और घर से ही ऑनलाइन या फोन के माध्यम से गैस बुक करें।

28 धावा दल सक्रिय, लगातार छापेमारी-

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एलपीजी से जुड़ी शिकायतों के निवारण और जमाखोरी रोकने के लिए 28 धावा दल सक्रिय हैं। ये टीम लगातार गैस एजेंसियों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रही है। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

24×7 हेल्पलाइन जारी-

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे हेल्पलाइन (0612-2219810) संचालित है। यहां प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह-

जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रशासन द्वारा नियमित रूप से सही जानकारी साझा की जा रही है। जिलाधिकारी ने दोहराया कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।

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