पटना(चित्रा द्विवेदी, अधिवक्ता) विवाह के बाद पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता या दहेज से जुड़ी प्रताड़ना के मामलों में अक्सर धारा 498A IPC का उल्लेख किया जाता था। हालांकि, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद ऐसे मामलों के लिए वर्तमान कानूनी प्रावधान BNS की धारा 85 और 86 में है। इसलिए वर्तमान मामलों में केवल IPC की धारा 498A का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है।
498A/BNS में “Cruelty” का क्या अर्थ है?
कानून के अनुसार, केवल पति-पत्नी के बीच सामान्य विवाद, बहस या वैवाहिक मतभेद अपने-आप में cruelty नहीं बन जाते। कानून में ऐसी क्रूरता को विशेष रूप से शामिल किया गया है जिसमें—
- महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उसके जीवन, अंग, मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरे में डालने वाला जानबूझकर किया गया आचरण हो; या
- महिला अथवा उसके रिश्तेदारों से अवैध संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की मांग पूरी कराने के उद्देश्य से उसे प्रताड़ित किया जाए, अथवा ऐसी मांग पूरी न करने के कारण उसके साथ harassment किया जाए।
इसलिए किसी मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि आरोपों में किस प्रकार का आचरण, किस व्यक्ति द्वारा, किस परिस्थिति में और किस उद्देश्य से किया गया, न कि केवल यह कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था।
क्या केवल दहेज की मांग का आरोप पर्याप्त है?
किसी शिकायत में केवल सामान्य और अस्पष्ट रूप से यह कहना कि “दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया” पर्याप्त तथ्यात्मक विवरण नहीं देता। मामले की परिस्थितियों के अनुसार यह देखा जाता है कि कथित मांग क्या थी, किसने की, कब और किस प्रकार की प्रताड़ना की गई तथा उसका संबंध दहेज/अवैध मांग से कैसे जुड़ता है।
पति के अलावा ससुराल वालों पर भी केस हो सकता है?
हाँ, यदि उपलब्ध तथ्यों से संबंधित व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका सामने आती है, तो पति के अलावा उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन केवल रिश्तेदार होने के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वतः दोषी नहीं माना जाता। प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों का अलग-अलग परीक्षण आवश्यक है।
क्या हर वैवाहिक विवाद 498A/BNS 85 का मामला है?
नहीं। वैवाहिक विवाद कई प्रकार के हो सकते हैं। हर disagreement, compatibility issue या सामान्य घरेलू विवाद को criminal cruelty नहीं माना जा सकता। Criminal liability के लिए कानून में निर्धारित ingredients और उपलब्ध material का होना महत्वपूर्ण है।
अगर किसी महिला को वास्तव में दहेज या क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है तो क्या करें?
पीड़िता अपने मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस में शिकायत/FIR, महिला थाना/संबंधित प्राधिकरण तथा अन्य उपलब्ध कानूनी remedies का सहारा ले सकती है। शिकायत के साथ उपलब्ध relevant evidence—जैसे messages, recordings, medical documents, financial records, photographs या अन्य material—सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है।
एक जरूरी कानूनी बात
FIR दर्ज होना दोष सिद्ध होना नहीं है। FIR के बाद investigation और न्यायिक प्रक्रिया होती है तथा आरोपी को अदालत में अपना बचाव करने का पूरा अधिकार रहता है। इसी प्रकार, किसी शिकायत को केवल “498A का मामला” कहकर वास्तविक आरोपों और साक्ष्यों की जांच किए बिना निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं है।
कानून का उद्देश्य वास्तविक cruelty और unlawful demands से महिलाओं की सुरक्षा करना है, जबकि criminal proceedings में आरोपी के procedural और legal rights की भी रक्षा करना आवश्यक है।