पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) पटना नगर निगम द्वारा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले मकान मालिकों एवं आम नागरिकों को जारी किए जा रहे नोटिस के संबंध में आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को एक ज्ञापन सौंपकर जनहित में तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की गई। इस संबंध में बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह पटना साहिब के विधायक श्री रत्नेश कुशवाहा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों के समक्ष असमंजस एवं परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
श्री कुशवाहा ने कहा कि पटना नगर निगम की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, लेकिन आज तक नगर निगम क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का स्पष्ट एवं प्रभावी वर्गीकरण नहीं हो सका है। इसके बावजूद निगम द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे लोगों से पूर्व से ही व्यावसायिक शुल्क एवं अन्य संबंधित शुल्क की वसूली की जाती रही है। ऐसे में वर्षों से संचालित गतिविधियों के संबंध में अचानक नोटिस जारी किए जाने से आम लोगों में चिंता एवं असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मामले की समग्र समीक्षा कर आम नागरिकों, छोटे व्यवसायियों एवं मकान मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अनावश्यक रूप से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और इस विषय में उत्पन्न असमंजस एवं असंतोष का स्थायी समाधान हो सके।
विधायक श्री कुशवाहा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जनहित में इसके समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर मामले का समाधान कराने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया गया है। इस समिति में माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा, श्रवण कुमार, रामकृपाल यादव एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह भी शामिल है l श्री कुशवाहा ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना तथा नियमों के अनुपालन के साथ-साथ जनहित का संरक्षण करना है। उन्हें विश्वास है कि गठित समिति द्वारा मामले की समग्र समीक्षा कर शीघ्र ही ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे पटना के आम नागरिकों एवं छोटे व्यवसायियों को राहत मिल सकेगी। ज्ञापन देने में माननीय विधायक श्याम रजक, संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता जी शामिल रहे l