अररिया, रंजीत ठाकुर। सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत सोमवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 24 मामलों की सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इस क्रम में रुकमनी देवी द्वारा अपने परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका जिलाधिकारी ने ऑन-द-स्पॉट निष्पादन कराया। इसके अतिरिक्त नीरज कुमार ने डीईओ पद पर कार्यरत रहते हुए बेल्ट्रॉन द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं अनिल शाह ने जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने, हृदेश्वर प्रसाद ठाकुर ने खतियानी जमीन पर जबरन घर निर्माण तथा कृष्ण चंद्र शाह ने जेबीसी नहर के एक बिंदु से संबंधित राजस्व अभिलेख में गड़बड़ी की शिकायत की।
ललित नारायण झा ने बिहार सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। मिथिलेश ऋषि देव ने नल-जल योजना के अंतर्गत कार्यरत ऑपरेटर के मासिक भुगतान नहीं होने की समस्या रखी। वहीं चंदन कुमार शाह ने सीमा सड़क पथ जोगबनी से कलियागंज कुंआड़ी में अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित मामला उठाया।
जिलाधिकारी विनोद दूहन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।