पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) बिहार में गन्ने की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए गन्ना उद्योग विभाग की ओर से गन्ना यंत्रीकरण योजना 2026-27 संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से खेती में श्रम और लागत कम करने के साथ कृषि कार्यों को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर से रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत अब तक 2,562 किसानों का चयन कर उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद के लिए परमिट जारी किया जा चुका है। परमिट प्राप्त किसानों को 28 नवंबर 2026 तक अधिकृत विक्रेताओं से कृषि यंत्रों की खरीद करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में खरीदारी और विभागीय प्रक्रिया पूरी करने पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर गन्ने की खेती को लाभकारी बनाना है।
सामान्य किसानों को 40 और आरक्षित वर्ग को 50 फीसदी अनुदान-
योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्रों की निर्धारित लागत पर 40 प्रतिशत तक, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, अनुदान की अधिकतम राशि संबंधित कृषि यंत्र के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार होगी। योजना में खेत की तैयारी, बुवाई, निराई-गुड़ाई समेत गन्ने की खेती से जुड़े विभिन्न कार्यों में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है।
यंत्र बैंक की स्थापना पर आठ लाख तक अनुदान-
व्यक्तिगत किसानों के अलावा पात्र किसान समूहों और संस्थाओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत पैक्स, जीविका समूह, पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), पंजीकृत एग्रीटेक कंपनियां, एटीएसपी और लाइसेंसधारी गुड़ उद्यमी यंत्र बैंक स्थापित कर सकते हैं। यंत्र बैंक की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित की गई है। इससे किसान सामूहिक रूप से आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे और खेती की लागत घटा सकेंगे।
एक किसान को तीन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान-
योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में पात्र किसान अधिकतम तीन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्र खरीदने से पहले विभाग से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद किसान अधिकृत विक्रेता से ही यंत्र खरीद सकेंगे। खरीद और आवश्यक विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुक किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन-
गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। इच्छुक किसान 25 नवंबर 2026 तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल sugarcanemech.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं, गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यंत्रीकरण से खेती के काम समय पर पूरे होंगे और किसानों के श्रम व उत्पादन लागत में कमी आएगी।