फारबिसगंज, न्यूज क्राइम 24। अनुमंडल 1990-1991 में सिविल कोर्ट का कार्रम्भ 05-2008 लगभग 15 बर्षो के बाद भी कार्यारम्भ नही होने से अनुमंडल क्षेत्र के मुवक्किलगण एवम न्याय दिलाने वाले अधिवक्तागण त्राहिमान के हालात में है। इस संदर्भ में अधिवक्ताओ ने बताया कि फारबिसगंज अनुमंडल का स्थापना 1990 -1991 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया। वर्ष 2006 में एक जनहित याचिका पीआईएल सी ०डब्लू० जे० सी० नंबर 11351/2006 दाखिल किया गया।
माननीय उच्य न्ययालय पटना के द्वारा फारबिसगंज में सिविल कोर्ट के स्थापना कार्यारम्भ के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्रमांक 5 पर फारबिसगंज के निर्माण एवं कार्यारम्भ को चिन्हित किया गया। लगभग 15 वर्षो के बाद भी फारबिसगंज सिविल कोर्ट का कार्यारम्भ नही हो पाया है जबकि दूसरी और राज्य सरकार के द्वारा लगभग 30 करोड़ के अधिक का कोर्ट रूम एवं अन्य आवश्यक भवन का निर्माण कराया गया है जो कि पूरी तरह से सजधज कर तैयार है।
सिविल कोर्ट फारबिसगंज के कार्यारम्भ में हो रहे विलंब को लेकर सरकार एवं माननीय उच्य न्यायालय पटना के ध्यान इस और आकृष्ट करवाने हेतु आगामी दिनांक 20 सिंतबर 2023 दिन बुधवार को एक दिवसीय धरना कार्यक्रम अनुमंडल कार्यालय परिसर फारबिसगंज में करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उभय संघ के पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता फारबिसगंज को भी धरणा के सबंध में सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता संघर्ष समति के संयोजक सुमन कुमार मिश्र के द्वारा किया गया बैठक में उपस्थित अनुमंडल फारबिसगंज में कार्ररत अधिवक्ताओ ने भाग लिया।