नई दिल्ली, (न्यूज़ क्राइम 24) भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर राहत भरा फैसला लेते हुए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मार्च 2026 में लागू किए गए नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 के अधिकांश प्रावधान समाप्त कर दिए हैं।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम के बाद दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की आवाजाही फिर सामान्य होने लगी है। इससे भारत समेत कई देशों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का संकट काफी हद तक टल गया है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले एलएनजी जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। कई अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्तिकर्ताओं ने फोर्स मेज्योर का हवाला देते हुए गैस आपूर्ति रोक दी थी या अन्य देशों की ओर मोड़ दी थी। इसके चलते भारत में गैस उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में आपातकालीन व्यवस्था लागू की थी।
उस दौरान सरकार ने घरेलू गैस और आयातित एलएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखा था। इसके तहत घरेलू पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और गैस पाइपलाइन संचालन के लिए 100 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई गई थी। वहीं उर्वरक कंपनियों को 70 प्रतिशत तथा उद्योगों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को करीब 80 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। इसके लिए पेट्रोकेमिकल कंपनियों, गैस आधारित बिजली संयंत्रों और कुछ रिफाइनरियों की गैस आपूर्ति में कटौती की गई थी।
अब सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने, कूटनीतिक प्रयासों में प्रगति और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी जहाजों की आवाजाही बहाल होने के कारण आपूर्ति का संकट काफी हद तक समाप्त हो गया है। इसी को देखते हुए आपातकालीन प्रतिबंध हटाकर गैस आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य कर दिया गया है।