बिहार

डीएम ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लंबित कार्यों पर सख्त रुख अपनाया, अधिकारियों को शो-कॉज के निर्देश

शेखपुरा, उमेश कुमार : समाहरणालय स्थित ‘मंथन’ सभागार में शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी शेखपुरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक सोमवारीय समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया। उक्त बैठक में जिले के विकास कार्यों की बारीकी से पड़ताल की गई। जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया कि जनहित की योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी महोदय ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन कराने हेतु निर्देश दिया गया।

जिले के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी नीलाम पदाधिकारियों को बॉडी वारंट (BW/DW) जारी करने और प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया। बैठक में जिले में विवाह भवन और पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों को निर्माण कार्य हेतु शीघ्र जमीन चिन्हित करने और कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने पीएचईडी विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के जो भी वार्ड अब तक पेयजल सुविधा से वंचित हैं, उन्हें तत्काल आच्छादित किया जाए ताकि आमजन को परेशानी न हो।

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समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी महोदय ने पाया कि कुछ विभागों की योजनाएं निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी अधूरी हैं। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज) जारी करने का निर्देश दिया। लंबित योजनाओं को युद्ध स्तर पर कार्य कर यथाशीघ्र पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की। चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाली बैठकों में विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, उनकी अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। 

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (जांच) एवं सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, वरीय उपसमाहर्ता सह जिला गोपनीय प्रभारी के साथ साथ अन्य सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।जिला पदाधिकारी महोदय के इस संदेश के साथ हुआ कि प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना उनका कर्तव्य है।

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