पटना, विक्रम कुमार : बिहार में गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP), सभी जिलाधिकारी (DM), सभी पुलिस अधीक्षक (SP) और प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री अभय सिंह द्वारा पूरे राज्य में गैस सिलेंडर वितरण की अद्यतन स्थिति और लंबित मामलों (बैकलॉग) पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में राज्य के सभी जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में गैस सिलेंडरों के वितरण को सुचारू बनाने और बैकलॉग को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निम्नलिखित सख्त निर्देश दिए हैं:
कंट्रोल रूम की सक्रियता: राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित ‘कंट्रोल रूम’ को पूर्णतः सक्रिय रखा जाए ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।
- प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस: आम जनता तक सही जानकारी पहुँचाने और अफवाहों को रोकने के लिए, सभी जिलों के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (DPRO) द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम अवाम अपने जिले की वास्तविक स्थिति और उठाए जा रहे कदमों से पूरी तरह अवगत रहे।
सीमावर्ती जिलों में सघन छापेमारी: अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में सघन और निरंतर छापेमारी अभियान चलाया जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।राज्य सरकार आम जनता से पुनः अपील करती है कि गैस की आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। प्रशासन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए पूरी तरह तत्पर है।