पटना(न्यूज़ क्राइम 24): बिहार के सभी अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता यथाशीघ्र प्रदान करवाने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्या शहनाज फातमा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, जिसमे बताया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी विद्वान अधिवक्ताओं खास तौर पर जूनियर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है ऐसी स्थिति में बिहार बार काउंसिल को निर्णय लेना उचित होगा यदि 25 करोड़ का एफ.डी तोड़कर अधिवक्ताओं को एक समान राशि दी जाए तो कुछ इन्हें राहत मिल सकती है. इस संदर्भ में बी.सी.आई से भी सहायता की मांग की जा सकती है तथा यथाशीघ्र केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपए की मांग किया जाना उचित होगा ताकि सभी अधिवक्ताओं को एक समान विशेष मदद की जा सके।
