फुलवारीशरीफ, अजीत। इमारत-ए-शरिया बिहार, ओडिशा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल ने एक ओर असम और ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए दो विशेष टीमें रवाना करने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम से जुड़े प्रस्तावित कानून पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से इसकी समीक्षा कर इसे वापस लेने की मांग की है।
अमीर-ए-शरियत बिहार, ओडिशा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने वंदे मातरम से संबंधित प्रस्तावित कानून पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने और आस्था का पालन करने का अधिकार देता है. उनके अनुसार, वंदे मातरम के कुछ अंश इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत से मेल नहीं खाते, इसलिए इसे अनिवार्य बनाने का कोई भी प्रयास धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
इमारत-ए-शरिया प्रधान मुख्यालय, फुलवारी शरीफ में आयोजित बैठक में नाज़िम मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सईद-उर-रहमान कासमी ने बताया कि असम और ओडिशा के कई जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लाखों लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 10-10 सदस्यों की दो अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. असम जाने वाली टीम का नेतृत्व सहायक नाज़िम मौलाना अहमद हुसैन कासमी मदनी करेंगे, जबकि ओडिशा जाने वाली टीम की जिम्मेदारी मौलाना अब्दुल अल्लाह अनस कासमी को सौंपी गई है. दोनों टीमें स्थानीय प्रशासन एवं जिम्मेदार लोगों के सहयोग से राहत सामग्री का वितरण करेंगी.बैठक में बाढ़ पीड़ितों की सहायता को धार्मिक, मानवीय और नैतिक दायित्व बताते हुए समाज के सक्षम लोगों से बढ़-चढ़कर सहयोग करने और प्रभावित लोगों के लिए दुआ करने की अपील की गई।
वहीं नाज़िम मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सईद-उर-रहमान कासमी ने कहा कि धार्मिक आस्था प्रत्येक व्यक्ति की सबसे मूल्यवान पूंजी है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यदि ऐसा कोई कानून लाया गया है या प्रस्तावित है, तो उसकी समीक्षा कर संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए. इमारत-ए-शरिया ने इस मुद्दे पर सरकार से पुनर्विचार करने और सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की।