पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर तीन लाभ के पदों पर रहने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने तथा मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। बुधवार को राजद के राज्य कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने यह मांग उठाई।
इस दौरान पूर्व मंत्री मो. इसराइल मंसूरी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान पार्षद कारी मो. सौहेब एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद रहे।
प्रो. मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ए.एन. कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हासिल की और 17 अगस्त 2026 को योगदान भी दिया। इसके अगले ही दिन उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला नियमों और कानून के उल्लंघन से जुड़ा है।
उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल कार्यालय से जारी रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। अशोक चौधरी ने नियुक्ति की प्रक्रिया अपने नाम में परिवर्तन कर डॉ. अशोक कुमार के नाम से पूरी की। अगस्त 2026 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में भी यह मामला उठाया गया था, जिसके बाद इस पर मंतव्य के लिए प्रस्ताव राजभवन भेजा गया।
राजद सांसद ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और पद पर योगदान देने के समय भी अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे। ऐसे में उनके लेक्चरर पद पर योगदान को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले लेक्चरर होता और बाद में सदन का सदस्य बनता तो स्थिति अलग होती, लेकिन विधान परिषद सदस्य रहते हुए नियुक्ति ग्रहण करना गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है।
प्रो. झा ने वर्ष 2006 में जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में कार्रवाई हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और लेक्चरर के पद पर हैं तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
उन्होंने बताया कि राजभवन के बाद इस मामले में कानूनी राय लेने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भी मामला भेजा गया है। प्रो. झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की कि पूरे मामले में सामने आए तथ्यों और कानूनी पहलुओं को देखते हुए अशोक चौधरी की सदस्यता समाप्त कर उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई में देरी होने पर यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़े हैं और इसके लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा।
