फुलवारीशरीफ, अजीत। पटना के बापू सभागार में बुधवार को इमारत शरिया के तत्वावधान में आयोजित मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हजारों उलेमा, मदरसा प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों ने मदरसों की धार्मिक पहचान, संवैधानिक अधिकारों और शैक्षणिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एकजुटता दिखाई. सम्मेलन में मदरसों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 10 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. साथ ही चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से मिलकर मदरसों की समस्याओं को उठाने के लिए प्रतिनिधिमंडल गठित करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्षीय संबोधन में अमीर-ए-शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि दीनी मदरसों ने इस्लामी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है. लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और प्रमाणपत्रों की मान्यता के बिना इन संवैधानिक अधिकारों का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता. उन्होंने अदालतों के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए मदरसों को कानूनी दायरे में स्थापित और संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मदरसों को कानूनी पहचान देने और बच्चों की सुरक्षा का प्रस्ताव-
सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में प्रत्येक मदरसे को ट्रस्ट, सोसाइटी या धारा-8 कंपनी के रूप में कानूनी पहचान देने की बात कही गई. इसके साथ ही जमीन का स्वामित्व संस्था के नाम कराने और वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. बच्चों के साथ शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाने, यौन शोषण की घटनाओं की जानकारी पुलिस को देने तथा दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले बच्चों की यात्रा से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखने का प्रस्ताव पारित किया गया।
शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं को लेकर भी सम्मेलन में मांग उठी. शिक्षकों को न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप वेतन, समय पर भुगतान, प्रशिक्षण और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया. दीनी शिक्षा के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य रूप से बेहतर बनाने तथा मदरसों के प्रमाणपत्रों की मान्यता बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
बिहार के 1646 मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलने का मुद्दा उठा-
सम्मेलन में बिहार के मदरसों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. बताया गया कि बिहार मदरसा बोर्ड के करीब 3588 मदरसों में 1646 स्वीकृत मदरसों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, जबकि 600 मदरसों की फाइलें सचिवालय में लंबित हैं. स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, शिक्षकों के बकाया वेतन और एरियर का भुगतान करने तथा वर्ष 2022 की प्रबंध समिति नियमावली में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को हटाने की मांग की गई।
नायब अमीर-ए-शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उलेमा की कुर्बानियों और योगदान को बदनाम करने की कोशिशों का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा. उन्होंने मदरसों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित प्रयास करने की जरूरत बताई। सम्मेलन में वित्तीय पारदर्शिता, मकतबों की स्थापना, लड़कियों की सुरक्षित शिक्षा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और मदरसों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया गया. पारित प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और चारों राज्यों में मदरसों से जुड़ी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए आगे की रणनीति बनाने पर सहमति बनी।