अररिया, रंजीत ठाकुर। बिहार में आम जनता की शिकायतों की अनदेखी और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सहयोग शिविर एवं सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनवाई और निष्पादन नहीं करने के मामले में राज्य के कुल 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार का नाम भी शामिल है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतों की निगरानी की जा रही है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों का अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके बावजूद शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही और अनावश्यक देरी को सरकार ने गंभीरता से लिया।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही, उदासीनता और तय समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
सीओ के निलंबन के बाद बढ़ी लोगों की उम्मीदें
फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार के निलंबन के बाद अब अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद जमीन संबंधी विवादों, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, राजस्व मामलों और लंबे समय से लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी आएगी। अब देखना होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों से कितनी राहत मिलती है।