पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जिलांतर्गत विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों के ससमय, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामपरक निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों से संबंधित आवेदन एवं शिकायतों के निष्पादन को केवल रूटीन कार्य के रूप में नहीं लिया जाए, बल्कि इस प्रकार कार्रवाई की जाए कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो और उसकी समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि सहयोग पोर्टल सरकार की फ्लैगशिप पहल है। इस पर प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी शिकायत का उचित समाधान नहीं होने से आम लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन के निष्पादन की गुणवत्ता की भी जांच हो तथा आवेदक को वास्तविक लाभ मिले।
उन्होंने बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त जन शिकायतों का भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उचित एवं प्रभावकारी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए तथा संबंधित पदाधिकारी स्वयं इसकी नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करें
समीक्षा के दौरान राजस्व, शिक्षा, नगर विकास एवं आवास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन की गुणवत्ता सेआवेदकों की संतुष्टि का स्तर अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को इसकी गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आवेदकों के असंतुष्टि के कारणों की पहचान कर उसका निराकरण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन के निष्पादन के बाद संबंधित व्यक्ति वास्तव में लाभान्वित हो।
लंबित कोर्ट केसों के निष्पादन में तेजी लाएं
बैठक में जिले में लंबित न्यायालयीय मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित कोर्ट केसों की संख्या को गंभीरता से लेते हुए सभी डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा एवं श्रेणीवार वर्गीकरण करने तथा प्राथमिकता के आधार पर उनके निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
विधि शाखा को भी सभी न्यायालयीय मामलों का नियमित अनुश्रवण एवं फॉलो-अप करने का निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों की संख्या में लगातार कमी लाई जा सके।
विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर क्षेत्र को वास्तविक रूप से तंबाकू मुक्त बनाएं
बैठक में नारको कोऑर्डिनेशन कमिटी के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर की परिधि को वास्तविक रूप से तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग एवं क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया।
त्योहार एवं चुनाव के मद्देनजर नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर करें कार्रवाई
आगामी त्योहारों तथा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस एवं उत्पाद विभाग को नियमित एवं सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, भंडारण एवं उपयोग पर प्रभावी रोक सुनिश्चित की जाए तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
त्योहारों के दौरान नागरिक सुविधाएं रहेंगी सर्वोच्च प्राथमिकता
आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सड़क, बिजली, पेयजल एवं साफ-सफाई से संबंधित सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी एवं समयबद्ध निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।बैठक में उप विकास सहायक श्री शुभम कुमार समेत सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।