पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिलाधिकारी कुन्दन कुमार के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त श्री शुभम कुमार द्वारा पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में सोलर पैनल अधिष्ठापन, बैंक ऋण एवं कार्य एजेंसियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि *प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाए। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत को ऐसे उपभोक्ताओं की सूची सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि **बीपीएल परिवारों के लिए सोलर पैनल अधिष्ठापन कार्य में काफी प्रगति हुई है। पटना जिले में 5,585 बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा अबतक 2236 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैँ. उप विकास आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता, विद्युत को कार्य में और तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
गैर-बीपीएल परिवारों के लिए पटना जिले में 28,000 घरों की छत पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का लक्ष्य मार्च 2027 तक निर्धारित है। अब तक लगभग 10800 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं तथा कार्य एजेंसियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 8से 10 सोलर पैनल अधिष्ठापित किए जा रहे हैं। उप विकास आयुक्त ने वर्तमान प्रगति को अपेक्षाकृत कम मानते हुए अधिष्ठापन कार्य में और तेजी लाने तथा लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक घरों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निर्देश दिया कि सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अधिकृत कार्य एजेंसियों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए ताकि नगर निकाय अपने क्षेत्र के इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर इन एजेंसीयो से समन्वय कर तेजी से सोलर पैनल लगवाने में मदद कर सकें. लोगों को सोलर पैनल के लिए जागरूक करने में में वार्ड पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।
सरकार द्वारा ₹98,000 तक की दी जा रही सब्सिडी
गैर-बीपीएल परिवारों के घरों की छत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा ₹30,000 तथा बिहार सरकार द्वारा ₹10,000, अर्थात कुल ₹40,000; 2 किलोवाट पर केंद्र सरकार द्वारा ₹60,000 तथा बिहार सरकार द्वारा ₹20,000, अर्थात कुल ₹80,000 की सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं, 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम ₹78,000 तथा बिहार सरकार द्वारा अधिकतम ₹20,000 की सब्सिडी दी जा रही है । इस प्रकार पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹98,000 तक की संयुक्त सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।
उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इच्छुक उपभोक्ताओं को योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, बैंक ऋण एवं सोलर रूफटॉप से होने वाले लाभों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ें।
सोलर पैनल के लिए बैंक ऋण की भी सुविधा
छोटे -मोटे कारणों पर बैंक रिजेक्ट न करें लोन के आवेदन
समीक्षा में पाया गया कि कुछ बैंकों द्वारा सिबिल स्कोर एवं अन्य छोटे-छोटे कारणों से सोलर पैनल अधिष्ठापन से संबंधित ऋण आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है। इस पर उप विकास आयुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि वे संबंधित बैंकों के साथ समन्वय कर इसकी समीक्षा करें तथा किसी महत्वपूर्ण एवं वाजिब कारण के अभाव में सोलर रूफटॉप से संबंधित ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए,यह सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को सोलर पैनल अधिष्ठापन की गति को और तेज करने का निर्देश दिया।