पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) पटना जिला में विशेष अभियान के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए प्राप्त आवेदनों एवं इससे संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के निर्धारित 1 लाख 18 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में से 97 हजार आवेदन राशन कार्ड के लिए योग्य पाए गए हैं।
इन योग्य आवेदनों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए विकसित नए पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। समीक्षा में पाया गया कि अब तक 23,600 आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि अगले पाँच दिनों के अंदर शेष सभी योग्य आवेदनों को शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आवश्यक्तानुसार बढ़ाएं डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या-
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा जरूरत पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ाई जाए।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दानापुर अनुमंडल में आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने की गति अपेक्षाकृत कम है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विशेष ध्यान देते हुए कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
ई -के वाई सी में भी लाएं तेजी-
जिलाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया जन वितरण प्रणाली के डीलरों के माध्यम से कराई जानी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डीलरों के स्तर पर ई-केवाईसी कार्य की नियमित निगरानी करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों के राशन कार्ड से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, उनके राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त श्री शुभम कुमार एवं अपर समाहर्ता आपूर्ति श्री रविन्द्र कुमार दिवाकर को प्रतिदिन पूरे कार्य की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी हो और जहां कहीं भी कमी या विलंब हो, उसे तत्काल दूर करते हुए कार्य में और तेजी लाई जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्ड निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में पूरा किया जाए, ताकि पात्र एवं जरूरतमंद लाभुकों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के राशन कार्ड उपलब्ध हो तथा अधिक से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।