शेखपुरा, उमेश कुमार : न्यायालयीन कार्यों को अब ई-फाइलिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है। इसी क्रम में जिला ई-कोर्ट के सिस्टम ऑफिसर अमरेश आनंद के नेतृत्व में अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग प्रक्रिया की जानकारी देने का कार्य प्रारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।कार्यक्रम की शुरुआत में जिला विधिज्ञ संघ के संयुक्त सचिव चंद्रमौली यादव ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ई-फाइलिंग प्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप तकनीकी बदलाव को अपनाना आवश्यक है और सभी अधिवक्ताओं को इस डिजिटल पहल से जुड़कर न्यायालय के डिजिटलीकरण अभियान को सफल बनाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने सिस्टम ऑफिसर को इस कार्य के लिए अधिकृत किया है तथा अधिवक्ताओं से नई डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने की अपील की है।
जिला विधिज्ञ संघ के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग के मूलभूत तथ्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की विधि, ओटीपी सत्यापन तथा केस की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। मौके पर ही कई अधिवक्ताओं का पंजीकरण भी कराया गया।
सिस्टम ऑफिसर ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ने के लिए अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ बिहार द्वारा जारी पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के आधार पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अधिवक्ता आपराधिक एवं दीवानी मामलों से संबंधित आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण होगी।