अररिया, रंजीत ठाकुर। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट सत्र के दौरान देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन करने की घोषण पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इसे फाउंडेशन के 11 वर्षों की लगातार सँघर्ष और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए इसका स्वागत किया है। जेएसफ़ प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जब तक देश में बेतरतीब तरीके से बढ़ रही जनसंख्या और जनसांख्यिकीय असंतुलन के समाधान के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर केन्द्र सरकार द्वारा उसे लागू नही किया जाता है तब तक देश हित में जेएसफ़ का सँघर्ष औरअभियान जारी रहेगा।
कहा कि जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन विगत 11 वर्षों से भी अधिक समय से देशभर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। अभियान के इस क्रम में बिहार सहित देशभर के 24 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में संगठन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार बैठक, बड़ी-बड़ी रैलियां, छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी सभाएं रैलियां, पदयात्राएं,राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व आमरण के साथ साथ बीते 29 अक्टूबर 2023 को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में देशभर से प्राप्त एक करोड़ 20 लाख हस्ताक्षरों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को सौपा था जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने का आश्वाशन दिया था यह घोषणा उसी की एक कड़ी है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार ने यह भी बताया कि शीघ्र यह कानून बने और लागू हो इसके लिए जेएसफ़ अपनी तैयारी कर रहा है। देशभर के कार्यकर्ता आगामी 1 वर्ष की कार्य योजना बनाकर सँघर्ष की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है।इस मौके पर श्री कुमार के साथ फाउंडेशन जिला अध्यक्ष कमलेश साह सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे।