पटना(न्यूज क्राइम 24): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लग गई है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
उद्योग विभाग-
मेसर्स दादीजी स्नैक्स प्रा०लि०, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।
उद्योग विभाग-
मेसर्स ए०एफ०पी० मैनुफैक्चरींग कंपनी प्रा० लि०, हाजीपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली -2016 के नियम-7 (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग-
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् ( Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय के कार्यों के संचालन Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक) के 01 (एक) संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति।
श्रम संसाधन विभाग-
नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 (छियासी) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रूपये 468.61 लाख (चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार) की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति।
श्रम संसाधन विभाग-
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5, 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने.
उद्योग विभाग-
वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु राशि 409.33 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150.00 करोड़ ( एक सौ पचास करोड़) रूपये मात्र की प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति
नगर विकास एवं आवास विभाग-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति।
नगर विकास एवं आवास विभाग-
पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित एस०टी०पी० के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित रू० 98,59,79,000.00 (अंठानवे करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार रू० गात्र) जिसमें से केन्द्रांश के रूप में रू० 62,17,00,000.00 ( बासठ करोड़ सत्रह लाख रू० मात्र) एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (सेंटेज की राशि सहित) कुल रू0 36,42,79,000.00 (छत्तीस करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति।
नगर विकास एवं आवास विभाग-
बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 542,00,00,000/- (पाँच सौ बयालीस करोड़ रू० मात्र) की स्वीकृति।