अररिया(रंजीत ठाकुर): बिहार में एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अररिया जिला इकाई का द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुमंडल पदाधिकारी को नों सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।उक्त जानकारी मांग पत्र सौपें जाने के उपरांत फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुबोध मोहन ठाकुर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार एवं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष विणा देवी ने सयुंक्तरूप से देते हुए कहा है कि सौपें गए पत्र में जनसँख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनाकर जाती धर्म से उपर उठकर प्रदेश के हित में कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू करने कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून के अधिसूचित तिथि के एक बर्ष के भीतर तीसरे बच्चे उतपन्न करने वाले माता पिता पर लागु करने के साथ तीसरी संतान उतपन्न करने वाले दम्पति को सभी सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि से तत्प्रभाव से समाप्त कर राजकीय सेवा से भी वंचित किया जाय।कानून तोड़ कर तीसरा संतान उतपत्ति करने वाले माता पिता को मताधिकार से भी वंचित करने कानून एक बार उल्लंघन के बाद दुबारा उल्लंघन कर चौथी संतान उतपत्ति की स्तिथि में 10 वर्ष कारावास की सजा देने जाती धर्म सम्प्रदाय से ऊपर उठकर यह प्रावधान रहे किदो जीवित संतान होने की स्तिथि में तलाक होने पर स्त्री या पुरुष कोई भी दूसरी शादी के बाद सन्तानोत्पती के अधिकार वंचित किये जाने की बात कही गयी है।फाउंडेशन के नेताओं नेकहा कि असंतुलित हो रही जनसंख्या आज अनेकों गम्भीर समस्या उत्पन्न हो चुकी इसके विस्फोटक स्वरूप को रोकना नितांत आवश्यक है। एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किये बिना स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार साक्षर बिहार, सशक्त,समृद्ध सुरक्षित और स्वावलम्बी बिहार के साथ साथ भ्र्ष्टाचार ओर अपराध मुक्त बिहार अर्थात आत्म निर्भर बिहार का निर्माण मुश्किल ही नही नामुमकिन है।
