पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) राज्य सरकार के आदेशानुसार सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए जिलाधिकारी, पटना द्वारा समाहरणालय में 43 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही जिलांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदाधिकारियों द्वारा आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई की गई। प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में निर्धारित अवधि में मिल रहे हैं।
अधिकारियों को सरकार के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन, पटना द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आलोक में पटना जिला में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के संकल्प को धरातल पर उतारने एवं जन-समस्याओं के त्वरित तथा प्रभावी समाधान हेतु 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है तथा जनता की समस्याओं का त्वरित गति से विधिवत समाधान कर 30 दिनों के अंदर आवेदकों को लिखित रूप से सूचना दी जा रही है।
शिविर के लिए तिथिवार पंचायतों का रोस्टर निर्धारित किया गया है तथा जिला स्तर से वरीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए उन्हें शिविरों का सफल आयोजन कर जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत शिविरों के आयोजन का अनुश्रवण करने के लिए निर्देशित किया गया है। 19 मई को पटना जिला के विभिन्न प्रखंडों के 41 पंचायतों में कैंप लगाया गया था। पुनः 02 जून को जिला के 41 अन्य पंचायतों में यह शिविर लगाया जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को सहयोग शिविरों के आयोजन के संबंध में सघन जन-जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया गया है ताकि लोग इसका लाभ उठाएं।