अररिया(रंजीत ठाकुर): जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय जिला पंचायत राज अन्तर्गत योजना, जिला सामजिक सुरक्षा कोषांग, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा, एल०एस०बी०ए०, जल जीवन हरियाली, कल्याण विभाग, 7- निश्चत 2, नीति आयोग, डीआरसीसी एवं प्रखण्ड कार्यालय से संबंधित अन्य विभागीय कार्यों की प्रगति एवं क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय स्थित परमान सभागार में संबंधित विभागीय पदाधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिला सामजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में कबीर अत्योष्टि अनुदान की प्रगति संतोषजनक पाया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पेंशनधारियों का जीवनप्रमाणीकरण काफी निराशा जनक है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एंव संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को रणनीति के तहत एक सप्ताह में कैम्प अयोजन कर लंबित जीवनप्रमाणीकरण का निष्पादिन करने का निर्देश दिया गया गया। इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शेष लाभुक जिनका जीवनप्रमाणीकरण नहीं हुआ है। उसका जीवनप्रमाणिकर निर्धारित समय सीमा के अंदर कराने का निदेश दिया गया। पंचायतवार सीएसपी एवं विभागीय कर्मियों, विकास मित्र, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सहयोग लेकर त्वरित गति से निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ एससी/डीसी के लंबित बिल का समायोजन उचित माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया।
बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने पर सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों के निष्पादन तथा अधिक से अधिक योग्य लाभुकों को जोड़ने तथा अन्त्योदय योजना के जो लाभुक हैं। उन्हें जोड़ने हेतु प्रत्येक विकास मित्र को एक-एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह येजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बाल सहायता योजना, परवरिश योजना से योग्य लाभुक को लाभ दिलाने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। ई-श्रम की समीक्षा के दौरान सेंटर होम निर्माण हेतु जमीन एवं विभिन्न कर्यों के निष्पादन हेतु सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई से समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश श्रम अधीक्षक को दिया गया। साथ ही साथ सभी बीडीओ को सभी योजनाओं का निरीक्षण सप्ताह में एक बार करने का निर्देश दिया गया। सात निश्चय पार्ट टू के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, विद्युत, सिंचाई, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, एलएसबी के कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धी से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा उक्त से संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, पूरी पादर्शितिा के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
निश्चय, सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए चयनित करने और 12वीं पास के बाद अविवाहित महिला को 25 हजार तथा ग्रेजुएशन के बाद 50 हजार की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके लिए बेहतर ढंग से कार्य करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दी है। निश्चय योजना के तहत सिंचाई पर फोकस एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी सुलभ हो ताकि खेतों को बढ़ावा मिल सके। सभी पंचायतों में कृषि फिडर चालू कराने का निर्देश तथा किसानों को कनेक्शन सुलभ कराने का निर्देश दिया गया। निश्चय गांव गांव स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत एवं गांव में मुख्यमंत्री सोलर स्टील लाइट योजना के तहत अच्छादित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन हेतु लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत पंचायतों एवं गांवों में ठोस कचरे का संग्रह किए जाने, हर घर नल का जल पक्की नाली गली, शौचालय के तहत हर स्वच्छ गांव संचालन की समीक्षा के दौरान कार्य प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2020-21 में वैसे लाभार्थियों जिन्होंने राशि सुलभ होने के बाद भी आवास पूर्ण नहीं किया, वैसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आवास निर्माण के लंबित कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास निर्माण के नए लक्ष्य को भी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
जीवन ज्योति बीमा योजना की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एलडीएम से समन्वय स्थापित कर कैम्प लगाते हुए योजना से वंचित कार्यालय कर्मियों का बीमा कराने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार अटल पेंशन योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके लिए पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिए। ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार एवं निदेशक, डीआरडीए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे।