बिहार

होली को लेकर दुकानों में बिक रहे मिठाईयों के गुणवत्ता की हो रही जांच

अररिया(रंजीत ठाकुर): होली के दौरान नकली मिठाई बनाने व बेचने वालों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किये हैं। जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा जारी आदेश के बाद सिविल सर्जन ने इसे लेकर पत्र जारी करते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया है।

इसमें होली के मौके पर नकली मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ की बिक्री के सघन जांच सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इतना नहीं नहीं संबंधित पत्र में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपनी अगुआई में विशेष टीम गठित करते हुए क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मिठाई दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक कार्रवाई का आदेश सिविल सर्जन ने दिया है।

मिलावटी मिठाई का सेवन सेहत के लिये नुकसानदेह

सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने बताया कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान बाजारों में मिठाइयों की मांग अचानक काफी बढ़ जाती है। इससे दुकानदारों द्वारा अधिक मुनाफा की उम्मीद से नकली व कम गुणवत्ता वाली मिठाइयों की बिक्री का अंदेशा हमेशा रहता है। जो आम लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

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उन्होंने बताया कि मिलावटी मिठाई में स्टार्च अनसैचुरेटेड फैट सहित अन्य खतरनाक रसायन मिलाये जाते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने, दिल के रोगियों के लिये स्ट्रोक का खतरा के साथ-साथ मिठाई के ऊपर इस्तेमाल होने वाले अल्यूमिनियम की वजह से ब्रेन व बोन संबंधी विकार सहित छोटे बच्चों की किडनी इससे प्रभावित हो सकती है। इसे लेकर मिठाई की खरीदारी में विशेष रूप से सावधान रहने की अपील उन्होंने आम जिलावासियों से की।

जांच के लिये प्रखंडवार की गई टीम गठित

सिविल सर्जन ने कहा कि मिलावटी मिठाई व नकली खाद्य पदार्थ की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर प्रखंडवार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की अगुआई में विशेष टीम गठित की गयी है। स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जांच अभियान का संचालन करते हुए मामले में दोषी दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पूरे मामले की अपने स्तर से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को दुकानों में बिक रही मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच करते हुए कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

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