अररिया, रंजीत ठाकुर जिले में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह कार्ड पात्र लाभार्थियों को सालाना 05 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में बीपीएल परिवारों को ही इसकी सुविधा दी जा रही थी। बाद में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राशन कार्ड धारी सभी परिवारों को योजना में शामिल किया गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
आगामी 10 दिसंबर तक संचालित होगा अभियान
आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक रंजीत झा ने बताया कि देश के बुजुर्गों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे लाभुकों को सालाना 05 लाख तक तक नि:शुल्क इलाज की सुविधा प्रदान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में 70 साल से अधिक उम्र के शत प्रतिशत बुजुर्गों को कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। आगामी 10 दिसंबर तक संचालित अभियान के क्रम में अब तक 50 से अधिक बुजुर्गों का कार्ड बनाये जाने की जानकारी उन्होंने दी।
जिले में 70 साल से अधिक उम्र के 2.50 लाख बुजुर्गों का बनेगा कार्ड
जिला अनुश्रवण व मूल्याकंन पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि योजना का उद्देश्य देश के हर एक बुजुर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिले में 70 साल से अधिक बुजुर्गों की संख्या 2.50 लाख के करीब है। शत-प्रतिशत बुजुर्गों के कार्ड निमार्ण को लेकर जिलाधिकारी अनिल कुमार के आदेश पर जिले में विशेष पहल की जा रही है। इसके स्वास्थ्य विभाग, जीविका, जिला कल्याण विभाग व पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक बुजुर्गों के कार्ड निर्माण विभाग की प्राथमिकता है।
कार्ड निर्माण प्रक्रिया की हो रही सतत निगरानी
सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने कहा कि आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर बुजुर्गों को विभिन्न स्तर पर जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में हर दिन ओपीडी में इलाज के लिये आने वाले 30 फीसदी मरीज का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आशा फैसिलिटेटरों के लिये भी प्रत्येक दिन कार्ड निर्माण को लेकर निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। जिलाधिकारी के स्तर से कार्ड निर्माण प्रक्रिया की सतत निगरानी व अनुश्रवण किया जा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक विभागीय कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दी।