बिहार

पटना में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, दिए कई दिशा-निर्देश

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पटना: जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सरकार की विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक हिंदी भवन सभागार में की गई. बैठक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार,राजस्व ,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन हरियाली, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ,मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की नियमित साप्ताहिक समीक्षा संबंधी एजेंडा से अवगत कराते हुए समीक्षा की गई । उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी जवाबदेही एवं समर्पण भाव से सरकारी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूरा करें तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करें।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकारों को पीजीआरओ की सुनवाई में स्वयं अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत कर रिपोर्ट के साथ भेजने का निर्देश दिया। सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील होने तथा आवेदन की जांच कर समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया.

लोक सेवा अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आरटीपीएस काउंटर के कार्य की सप्ताह में 1 दिन औचक निरीक्षण करने तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लंबित मामलों के संबंध में अंचलाधिकारी को नोटिस करने तथा स्वप्रेरणा (suo moto) अपील में लेने तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया । इस संबंध में अथमलगोला, धनरूआ, फतुहा, मनेर, बाढ़, बेलछी, बिहटा को एक सप्ताह में सुधार लाने तथा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सर्विस प्लस के द्वारा वितरण केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने तथा लिंक के माध्यम से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा है। इस कार्य में अपेक्षित तकनीकी सहयोग जिला मुख्यालय में कार्यरत आईटी मैनेजर/डीआईओ से आवश्यक समन्वय कर प्राप्त किया जा सकता है तथा बीपीएसएम को इस आशय की सूचना दी जाएगी.

जिलाधिकारी ने भूमि विवाद मामलों के निस्तारण हेतु प्रत्येक शनिवार को थाना पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक करने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इस कार्य का नियमित अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने इस कार्य के सफल संचालन हेतु भूमि विवाद पंजी का संधारण करने तथा प्राप्त आवेदन एवं निष्पादित स्थिति का स्पष्ट विवरणी तैयार करने का निर्देश दिया.

राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अंचल द्वारा संचालित भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं ई-म्यूटेशन कार्य का जवाबदेही से ससमय निष्पादन का निर्देश दिया।साथ ही एलपीसी एवं ई-म्यूटेशन के संबंध में प्राप्त आवेदन तथा समय सीमा के भीतर निष्पादित आवेदन एवं समय सीमा के बाद निष्पादित आवेदन की स्पष्ट स्थिति के बारे में प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया.

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इसके तहत प्रखंडाधीन पंचायतों में निर्मित शौचालय की स्थिति ,भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। लंबित भुगतान के संबंध में किए गए प्रयास की भी समीक्षा की जाएगी.

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में जिलाधिकारी ने प्रखंड अंतर्गत पंचायतवार आवास के पूर्णता की स्थिति,/आवास की अपूर्ण स्थिति /विलंबित आवास की स्थिति संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने तथा इंदिरा आवास का पंचायतवार पंजी संधारित करने का निर्देश दिया.

जल -जीवन- हरियाली अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि रैंकिंग में सुधार हो।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदन की जांच कर अंचलाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी आवेदन की जांच कर ई लाभार्थी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया.

बैठक में शामिल रहे-

बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था के के सिंह ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल, अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता आपूर्ति निर्मल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मृत्युंजय कुमार सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा सभी अनुमंडल से अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंद्ध थे।

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