पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) पेपर लीक के विरोध में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर बिहार पुलिस द्वारा कथित रूप से गोलीबारी एवं बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किए जाने के मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), बिहार से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक सहित फायरिंग का आदेश देने वाले सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर अविलंब कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की।
डीजीपी से मुलाकात के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि केवल एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराकर पूरे मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किस स्तर से दिया गया। उन्होंने कहा कि आदेश देने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा किसी भी दोषी अधिकारी को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा घातक हथियारों का प्रयोग किया गया है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसी घटना में जवाबदेही तय किए बिना केवल निचले स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई करना न्याय एवं विधि के शासन की मूल भावना के विपरीत होगा।
डीजीपी को सौंपे गए ज्ञापन की प्रमुख मांगें:-
- छात्रों पर कथित गोलीबारी की पूरी घटना की तथ्यात्मक जानकारी सार्वजनिक की जाए।
- फायरिंग की परिस्थितियों, आदेश देने वाले अधिकारियों तथा संपूर्ण पुलिस कार्रवाई की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- भीड़ नियंत्रण के दौरान निर्धारित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन हुआ अथवा नहीं, इसकी जांच कराई जाए।
- फायरिंग का आदेश देने वाले सभी जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए।
- छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कथित कार्रवाई की न्यायिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए।
श्री यादव ने कहा कि इस पूरे मामले पर न तो देश के गृह मंत्री की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई है और न ही बिहार सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वयं जनता के समक्ष आकर पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखने तथा यह स्पष्ट करने की मांग की कि छात्रों पर गोली चलाने जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली एवं प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अपराध, पेपर लीक, प्रशासनिक विफलता और पुलिस की मनमानी से छात्र-युवा लगातार प्रभावित हो रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है। सरकार को पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले महीने पेपर लीक के विरोध में बिहार के विभिन्न जिलों में छात्र आंदोलन हुए, जिनके दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, पथराव एवं लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
श्री यादव ने कहा कि पेपर लीक बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। जब तक पेपर लीक से जुड़े पूरे नेटवर्क, उसके सरगनाओं एवं उन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोर और निर्णायक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग सकेगी। केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से भी अपील की कि वे बिहार आकर छात्रों एवं युवाओं से मिलें तथा इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगें। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि बिहार के करोड़ों छात्रों एवं युवाओं के भविष्य का प्रश्न है।
अंत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि छात्रों पर हुई कथित गोलीबारी की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं हुई तथा पेपर लीक से जुड़े बड़े नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई, तो विपक्ष राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन एवं व्यापक जन-आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगा। छात्रों के सम्मान, सुरक्षा और उनके भविष्य की रक्षा के लिए विपक्ष हर लोकतांत्रिक मंच पर संघर्ष जारी रखेगा।