नई दिल्ली, (न्यूज़ क्राइम 24) कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसानों, युवाओं, श्रमिकों, वंचित वर्गों में भारी नाराजगी है। चार जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। देश की जनता ने मोदी सरकार के दस साल के अन्याय काल से मुक्ति पाने का मन बना लिया है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश रविवार को बिहार के पटना में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
कांग्रेस नेता ने कहा, लोकसभा चुनाव में 369 सीटों पर चुनाव हो चुका है। शुरुआती दौर के चुनाव से साफ हो चुका था कि भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ हो चुकी है। जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार आज देश में कोई लहर नहीं है। 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा में परिवर्तन आया है। 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, मंगलसूत्र का नाम लेकर चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। बौखलाहट के कारण प्रधानमंत्री चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19 अप्रैल के बाद मोदी की गारंटी गायब हो चुकी है। 27 अप्रैल के बाद भाजपा का 400 पार का नारा गायब हो चुका है। मोदी को अंदाजा लग चुका है कि जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कांग्रेस के वादे जनता को पसंद आ रहे हैं।
भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे संविधान बदलने के बयानों पर जयराम रमेश ने कहा, भाजपा के 400 पार का असल मकसद संविधान को बदलकर नया संविधान लाना है। 1949 से ही आरएसएस का यह मकसद रहा है। आरएसएस मनुवादी संविधान लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना लेख बताता है कि वह किस तरह आरक्षण के खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जाति आधारित जनगणना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। पीएम स्पष्ट करें कि वह जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। पीएम मोदी बताएं कि वे आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाएंगे या नहीं।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। पीएम मोदी किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी पर नहीं बोलते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किसान आंदोलन को देखते हुए मोदी ने काले कृषि कानून वापस लिए थे और किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था।
कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। संवैधानिक संशोधन कर आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की सीमा को हटाया जाएगा। गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रूपये दिए जाएंगे। गरीबों को पांच किलो की जगह दस किलो अनाज दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार हर शिक्षित युवा को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देगी और सालाना एक लाख रुपये मिलेंगे। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाएगी। किसानों की कर्ज माफ़ी होगी। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।
