बिहार

बाल विवाह रोकने और एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

शेखपुरा, उमेश कुमार : प्रियंका कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में गैस को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिले के सभी रेस्टोरेंट मालिकों, मैरिज हॉल संचालकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी शादी-विवाह के सीजन के मद्देनजर एलपीजी (LPG) गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना था। अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ने जिले में गैस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी-विवाह और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान गैस की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है।

अनुमंडल पदाधिकारी महोदया द्वारा बताया गया कि रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में केवल व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलें के गैस वितरकों और संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी आवश्यकता का आंकलन पहले से कर लें ताकि ऐन वक्त पर कोई किल्लत न हो। उन्होंने कहा कि जिले में बाल विवाह को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही “मैरिज हॉल संचालक किसी भी बुकिंग से पहले वर और वधू के आयु प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करें। यदि किसी भी हॉल में बाल विवाह संपन्न होता पाया गया, तो संचालक को भी बराबर का दोषी मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के मुखियागण को भी संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ने अपील की कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। पंचायत स्तर पर किसी भी अवैध गतिविधि या गैस की कालाबाजारी की सूचना तत्काल जिला प्रशासन शेखपुरा को देने हेतु अनुरोध भी किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे सहायक उप निर्वाचन पदाधिकारी,
विभिन्न प्रखंडों के होटल और रेस्टोरेंट संचालक, मैरिज हॉल के प्रबंधक, विभिन्न पंचायतों के माननीय मुखिया जी उपस्थित थें।बैठक के अंत में सभी संचालकों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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