पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) कोर्ट के इस निर्णय का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन (I.J.A.) ने स्वागत किया है तथा कहा है की यह फैसला देश के सरकारों को अमल में लाना चाहिए। सिर्फ सरकार की आलोचना करने से पत्रकार के ऊपर मुकदमा और जेल भेजना पत्रकार के अभिव्यक्ति के आजादी का हनन है। पत्रकार का काम ही है सरकार और प्रशासन की कमियों को उजागर करना। I.J.अ ने इसकी व्याख्या भी की है और यूपी सरकार को स्पष्टीकरण देने को कहा है।
यूपी के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय अपने आलेख में यूपी सरकार के कुछ नीतियों की आलोचना की थी उसके बाद सरकार ने मनमाने तरीका अपनाते हुए गाज गिरा दी, जिसके विरुद्ध श्री उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट गए। जहां का फैसला पत्रकारों के लिए राहत भरी साबित हुई और पत्रकारों को अब लगने लगा है की न्यायपालिका के रहते उनका दमन नहीं हो सकता।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही और प्रधान महासचिव शम्भू राज द्वारा जारी व्यान में कहा गया है पत्रकार का काम ही है सरकार और प्रशासन के खामियों को उजागर करना। जब ऐसा होता है तो सरकार और प्रशासन अपनी क़ानून और ताकत पद का इस्तेमाल कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करती है और गिरफ्तार कर परेशान करती है। ऐसा करते वक्त ये लोग भूल जाते हैं की न्यायपालिका भी इनसे आगे है। इन्होने श्री उपाध्याय के जज्बे को सलाम किया है और कहा है की देश के पत्रकार और इजा आपके साथ खड़ी है. इन्होने देश के पत्रकारों को आह्वान किया है की विषम परिस्थिति में विचलित नहीं हों और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को करें, साथ ही सलाह दिया है की कोई भी खबर आपसी मतभेद ईर्ष्या द्वेष या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छापें।छापने के पहले सबुत और साक्ष्य से मिलान करे। ख़बरों को अच्छी तरह पढ़ें जब संतुष्ट हो जाएँ तब प्रकाशन करें। यह अपने, अखबार, चैनल के हीत में होगा।
सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
