अररिया(रंजीत ठाकुर): देशहित में है समान नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) जो एक लोकतांत्रिक,पंथ निरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र होने के कारण भारत के सभी नागरिकों पर लागू होना अत्यंत आवश्यक है उक्त बातें जनसँख्या समाधान फाउंडेशन के उत्तर बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने प्रदेश महामंत्री राजीव झा उर्फ पप्पू झा एवं जिला अध्यक्ष कमलेश साह संग विधि आयोग एवं केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी कानून बनाने के पहल का स्वागत और समर्थन करते हुए यहाँ पत्रकारों से कही।
प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि विधि आयोग द्वारा देश के विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, उतराधिकार,सम्पति अधिग्रहण एवं संचालन आदि विषयों पर यूसीसी लागू करने के सम्बन्ध में आम लोगों सहित समाजिक राजनीतिक व धार्मिक संगठनों से राय मांगी है जिसके आलोक में फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित सुझाव अनुरूप विधि आयोग के उपरोक्त कदम का स्वागत व समर्थन करते हुए दो अत्यंत महत्व के विषय को कानून के ड्राफ्ट समायोजित करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजने का निवेदन करेगी।
श्री कुमार ने बताया कि फाउंडेशन विधि आयोग को यूसीसी पर संपूर्ण देश के साथ बिहार के सभी जिलों से हजारों समर्थन सह सुझाव पत्र भेजकर देश बढ़ते बेतहाशा जनसँख्या वृद्धि के कारण उतपन्न जनसँख्यायक़ी असंतुलन की समस्या के समाधान हेतु अतिआवश्यक जनसँख्या नियंत्रण कानून के विभिन्न दण्डतामक प्रावधान के साथ देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू करने हेतु यूसीसी के प्रस्ताव में समायोजित करने के साथ साथ 1954 में भारत सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को क्रमशः 1955, 1995,एवं 2013 में एक्ट में संशोधन कर सम्पति पर दावा करने के असीमित अधिकार बोर्ड को दिये जाने के कारण देश भर में अन्य धर्मों के जमीन पर अवैध कब्जा तथा इन कब्जो की आपत्ति किसी कोर्ट में ना होकर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही करने की बाध्यता से संविधान प्रदत सभी धर्मों के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है
इस गम्भीर समस्या के निदान हेतु सभी धर्मों व धार्मिक स्थलों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता के मद्देनजर वक्फ बोर्ड को निरस्त करने का प्रस्ताव यूसीसी में समाहित करने का आग्रह करेगी। वही प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि फाउंडेशन अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम आगामी 11 जुलाई विश्व जनसँख्या दिवस पर देशभर मे शीघ्र जनसँख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व पीएम को जिलाधिकारी के माध्यम से सौपें जाने वाले मांगपत्र कार्यक्रम को बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित किये जाने की जानकारी दी ओर कहा कि इस हेतु सभी जिलों में तैयारी और संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।