पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) ने एमनेस्टी पॉलिसी 2025 एवं एग्जिट पॉलिसी 2025 के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है।
एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित लंबित मामलों के समाधान का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे उद्यमियों को राहत मिलने के साथ-साथ ठप पड़ी परियोजनाओं के पुनरुद्धार में सहायता मिलेगी। एग्जिट पॉलिसी 2025 के अंतर्गत बंद, निष्क्रिय अथवा विवादित औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को अपनी आवंटित भूमि स्वेच्छा से BIADA को वापस करने की सुविधा दी गई है। इससे उद्यमियों को संभावित मुआवजा प्राप्त करने तथा विवादों के समाधान का अवसर मिलेगा।
इस संबंध में उद्योग मंत्री, श्री दिलीप जायसवाल ने कहा, “राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, सुगम और प्रोत्साहनकारी औद्योगिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमनेस्टी एवं एग्जिट पॉलिसी की समय-सीमा में विस्तार से अधिकाधिक उद्यमियों को अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा और राज्य में नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
वहीं, उद्योग विभाग के सचिव सह एमडी बियाडा एवं आईडा श्री कुंदन कुमार ने कहा, “यह निर्णय औद्योगिक परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे निष्क्रिय एवं विवादित इकाइयों से संबंधित भूमि को पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे नए निवेशकों को अवसर मिलेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उक्त पहल के तहत औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा। उद्योग विभाग ने सभी उद्यमियों एवं निवेशकों से अपील की है कि वे इस विस्तारित अवधि का अधिकतम लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करें।