दुर्घटना दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली समेत कई मामलों का लोक अदालत में निपटारा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पानीपत&comma; à¤§à¤°à¥à¤®à¤µà¥€à¤° शर्मा &colon; <&sol;strong>नेशनल लोक अदालत शनिवार को शनिवार को आयोजन सेशन डिवीजन में किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 54&comma;066 मुकदमों को निपटारे के लिए रखा गया&comma; जिनमें से 50&comma;892 मुकदमों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 10&comma;35&comma;23&comma;117 रुपए रही। लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों का भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस मौके पर न्यायमूर्ति दीपक सिबल&comma; न्यायाधीश&comma; पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष&comma; हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण&comma; पंचकूला तथा जगदीप सिंह&comma; सदस्य सचिव&comma; हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण&comma; पंचकूला के निर्देशानुसार और सुश्री वानी गोपाल शर्मा&comma; जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष&comma; जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया न्यायाधीशों&comma; वकीलों&comma; वादियों&comma; बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच न्यायालय में निजी रूप से आकर की गई।नेशनल लोक अदालत के लिए गठित बेंच में श्री संदीप सिंह&comma; अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश&comma; पानीपत&comma; सुश्री पूजा सिंगला&comma; अतिरिक्त प्रिंसिपल न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट&comma; पानीपत&comma; सुश्री याचना&comma; अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी&comma; पानीपत&comma; सुश्री अनुराधा&comma; सिविल जज &lpar;जूनियर डिविजन&rpar;&comma; पानीपत&comma; सुश्री सरु गोयल&comma; सिविल जज &lpar;जूनियर डिविजन&rpar;&comma; पानीपत एवं सुश्री प्रतिभा महला&comma; सिविल जज &lpar;जूनियर डिविजन&rpar;&comma; समालखा शामिल थीं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया।इसमें दुर्घटना के दावे&comma; चेक बाउंस&comma; बैंक वसूली&comma; नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं और उपभोगता कमीशन के केस भी शामिल किए गए। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामलों को भी लोक अदालत में निपटारे के लिए लिया गया। इस लोक अदालत में कुल 54&comma;066 मुकदमों को लिया गया था&comma; जिनमें से 50&comma;892 मुकदमों को लोक अदालत में निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 10&comma;35&comma;23&comma;117&sol; रुपए है।<&sol;p>&NewLine;