उद्योग विभाग ने प्रशिक्षण के लिए कई संस्थानों से किया समझौता

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; उद्योग विभाग ने आरएएमपी &lpar;रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएसई कार्यक्रम&rpar; के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत एक बड़ी पहल की है। सूक्ष्म&comma; लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही इनकी क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उदेश्य एमएसएमई को वैश्विक स्तरीय बाजार के अनुरूप तैयार करना है। साथ ही राज्य की लघु&comma; सूक्ष्म एवं माध्यम स्तर की इकाईयों की दक्षता को बढ़ाना&comma; वित्तीय समावेश सुनिश्चित करना और नेतृत्व कौशल को मजबूत करना है। ताकि सूबे की ये इकाईयां राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकें। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके तहत कई संस्थानों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान &lpar;एनआईईएसबीयूडी&rpar;&comma; चाणक्य प्रबंधन संस्थान &lpar;पटना&rpar;&comma; भारतीय प्रबंधन संस्थान &lpar;बोधगया&rpar;&comma; केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान &lpar;सीआईपीईटी&comma; वैशाली&rpar; और भागलपुर स्थित एएमएचएसएससी शामिल हैं। ये प्रमुख संस्थान राज्यभर के 80 हजार एमएसएमई को गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे&comma; जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस विशेष तरीके से तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता&comma; जरूरी विनिर्माण और नेतृत्व विकास जैसी महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। इसमें उत्पादों को बाजार से जोड़ना एवं प्रोत्साहित करना के अलावा क्लस्टर विकसित करने के अलावा घरेलू एवं वैश्विक बाजार प्रदान करना है। इसमें वित्तीय सहयोग प्रदान दिलाना भी मुख्य उदेश्य है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आरएमपी के तहत बिहार के 5 प्रोजेक्ट को 135 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत राज्य की 1 लाख एमएसएमई इकाईयों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें डिजिटल&comma; वित्तीय&comma; प्रमुख उत्पादन&comma; नेतृत्व का विकास समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। सभी जिलों में इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसमें खासतौर से फोकस राज्य की जीआई टैग प्रदान उत्पादों के निर्यात पर किया जाएगा। इस हस्ताक्षर समारोह में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा&comma; उद्योग विभाग में तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद&comma; सहायक उद्योग निदेशक निशा कुमार समेत अन्य मौजूद थे।<&sol;p>&NewLine;