शेखपुरा डीएम श्री शेखर आनंद ने ली सोमवारीय समीक्षा बैठक, लंबित कार्यों पर दिए कड़े निर्देश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>शेखपुरा&comma; à¤‰à¤®à¥‡à¤¶ कुमार &colon; <&sol;strong>जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों&comma; लोक कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न पोर्टलों पर लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>बैठक की प्रमुख बातें &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे<br>डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>भूमि उपलब्धता और विकास कार्य<br>जिले में 15 विभागों के अंतर्गत भूमि उपलब्धता की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारियों को आपसी समन्वय से अविलंब जमीन चिन्हित कर विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>राजस्व वसूली में तेजी<br>नीलामपत्रवाद पदाधिकारियों को DW&sol;BW और वारंट पर त्वरित कार्रवाई के आदेश। बड़े बकायेदारों से शत-प्रतिशत वसूली और सप्ताह में 2-3 बार कोर्ट कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>पोर्टलों पर लंबित आवेदन<br>जनसमाधान पोर्टल&comma; सहयोग पोर्टल और RTPS के तहत जाति&comma; आय व OBC प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों को समय-सीमा में निपटाने का निर्देश।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>समाज कल्याण विभाग<br>समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 6452 आवेदन लंबित पाए गए। डीएम ने सभी आवेदनों की जांच और पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अविलंब पूरा करने का आदेश दिया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>आंगनवाड़ी केंद्र<br>बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शीघ्र पूरा करने का निर्देश।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>शिकायत निवारण<br>मुख्यमंत्री जनता दरबार&comma; सीएम डैशबोर्ड&comma; सीएम सचिवालय&comma; CPGRAMS&comma; जिला जनता दरबार और उच्च न्यायालय से प्राप्त लंबित शिकायतों की बारीकी से जांच कर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम ने कहा&comma; सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>उपस्थिति &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में अपर समाहर्ता&comma; उप विकास आयुक्त&comma; सिविल सर्जन&comma; जिला भू-अर्जन पदाधिकारी&comma; अनुमंडल पदाधिकारी&comma; भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;