प्रखंड मुख्यालय पर राजद का धरना, महंगाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत।<&sol;strong> राष्ट्रीय जनता दल के राज्यव्यापी आह्वान पर मंगलवार को फुलवारी प्रखंड मुख्यालय में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया&period; धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और राज्य तथा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सरवन यादव ने की&period; इस दौरान नगर अध्यक्ष मोहम्मद राहिल उर्फ गोल्डन&comma; छोटे खान&comma; हरि नारायण&comma; देवकुशी ठाकुर&comma; अवतार आलम&comma; मोहम्मद जावेद&comma; दिनेश रजक&comma; श्याम नंदन पासवान&comma; पप्पू यादव&comma; जिला परिषद सदस्य दीपक मांझी समेत बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बिहार में महंगाई लगातार बढ़ रही है&comma; बेरोजगारी चरम पर है और आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है&period; उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जनविरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। राजद नेताओं ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा&comma; शिक्षा&comma; स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है&period; उन्होंने बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल&comma; डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की&period; नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती के मुद्दे को भी उठाया&period; उन्होंने इस फैसले की आलोचना करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना कार्यक्रम के अंत में राजद नेताओं ने कहा कि पार्टी आगे भी जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी और सरकार को जनहित के सवालों पर जवाबदेह बनाने का काम करती रहेगी।<&sol;p>&NewLine;

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