किशोर न्याय व्यवस्था को बाल-अनुकूल और पुनर्वास केंद्रित बनाएं : जस्टिस पंचोली

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; सुनील कुमार &colon; <&sol;strong>किशोर न्याय व्यवस्था को अधिक बाल-अनुकूल और पुनर्वास केंद्रित बनाने के लिए कानून के साथ प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विपुल एम&period; पंचोली ने शनिवार को ज्ञान भवन में कही।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>किशोर न्याय अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर पटना हाईकोर्ट&comma; समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्यस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>मुख्य बातें &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>जस्टिस पंचोली ने कहा &&num;8211&semi; सिर्फ कानून काफी नहीं&comma; परिवार और समुदाय आधारित देखभाल&comma; गैर-हिरासत उपायों को मजबूत करना होगा। संस्थागत देखभाल ही पुनर्वास नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक और मनोवैज्ञानिक जरूरी।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह &&num;8211&semi; हर बच्चा भविष्य लेकर आता है&comma; अतीत से भविष्य तय न हो।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>जस्टिस प्रभात कुमार सिंह &&num;8211&semi; बिहार में 23 प्रेक्षण गृह और 5 सुरक्षित स्थान कार्यरत। अप्रैल 2015 से जुलाई 2024 तक 1403 बच्चों को गोद लिया गया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>DGP विनय कुमार &&num;8211&semi; 2025 में NCRB के अनुसार राज्य में 14&comma;699 बच्चे लापता&sol;अपहृत हुए&comma; जिनमें 52&percnt; की बरामदगी हुई। शुरुआती 3 से 24 घंटे में कार्रवाई जरूरी।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>यूनिसेफ चीफ मोनिका एन&period; नीलसन &&num;8211&semi; उद्देश्य दंड नहीं&comma; संरक्षण और पुनर्वास है। संस्थागत देखभाल अंतिम विकल्प हो।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>तकनीकी सत्र में बाल संरक्षण&comma; फॉस्टर केयर&comma; केस मैनेजमेंट सहित कई मुद्दों पर मंथन हुआ।<&sol;p>&NewLine;