फुलवारी में बाढ़ से गरीब परिवारों के आशियाने उजड़े, पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत। <&sol;strong>पुनपुन नदी में आई बाढ़ के कारण फुलवारी प्रखंड के सकरैचा पंचायत के धनुकी मुसहरी में कई गरीब परिवारों के कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं&period; बाढ़ का पानी निकलने के बाद जब प्रभावित परिवार अपने घर लौटे तो उन्हें उजड़े आशियाने का सामना करना पड़ा&period; कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भाकपा माले प्रखंड सचिव गुरुदेव दास के नेतृत्व में टीम ने धनुकी मुसहरी और सलारपुर इलाके का दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया&period; टीम ने बताया कि धनुकी मुसहरी में शंकर मांझी&comma; अनुज मांझी&comma; नरेश मांझी और छोटे मांझी के मिट्टी के घर बाढ़ के पानी के कारण पूरी तरह गिर गए हैं या गिरने के कगार पर हैं&period; घर ध्वस्त होने के बाद इन परिवारों के सामने रहने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>प्रभावित परिवारों का आरोप है कि सरकारी राहत के नाम पर केवल 10 फीट की पॉलिथीन उपलब्ध कराई गई है&period; इससे खुले आसमान के नीचे रहने वाले परिवारों की परेशानी दूर नहीं हो पा रही है&period; सलारपुर में भी इदल मांझी का घर बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया है&period; परिवार के घर में रखा खाद्य सामान भी पानी में बर्बाद हो गया&period; बताया गया कि एक गैर सरकारी संस्था की ओर से चूड़ा और मिठा उपलब्ध कराया गया था&comma; उसी के सहारे परिवार किसी तरह भोजन कर रहा है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भाकपा माले प्रखंड सचिव गुरुदेव दास ने सकरैचा पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है&period; उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं&comma; उन्हें तत्काल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और एक क्विंटल अनाज उपलब्ध कराया जाए&period; साथ ही जिन गरीब परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए हैं&comma; उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रभावित परिवारों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं&period; घर टूट जाने के कारण कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं&period; ऐसे में प्रशासन को राहत और पुनर्वास के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है।<&sol;p>&NewLine;