पीडीएस में गड़बड़ी पर डीएम का सख्त एक्शन, 07 डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर।<&sol;strong> जिले में जन वितरण प्रणाली &lpar;पीडीएस&rpar; में अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के निर्देश पर गुरुवार को सभी प्रखंडों में पीडीएस दुकानों की जांच के बाद व्यापक कार्रवाई की गई। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 07 डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई&comma; जबकि 04 डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही 28 मामलों में अनुमंडल पदाधिकारियों को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> जांच के दौरान अररिया प्रखंड के झमटा पंचायत में डीलर अब्दुल बारी द्वारा गोदाम नहीं खोले जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। वहीं रामानंद रजक की दुकान बंद पाए जाने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। सुनिता कुमारी द्वारा छह माह से वितरण नहीं करने तथा चन्द्रदेई पंचायत के हेमंत कुमार द्वारा गोदाम नहीं खोलने और वितरण में लापरवाही बरतने के मामले में उनकी अनुज्ञप्ति भी रद्द की गई। रानीगंज प्रखंड के बसैठी पंचायत में अयोध्या राम के यहां पॉश मशीन और गोदाम स्टॉक में अंतर तथा गोदाम खाली पाए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। वहीं सोचन राम के यहां भी खाद्यान्न में भिन्नता मिलने पर कार्रवाई की गई। खरहट पंचायत के शंकर कुमार मंडल के यहां 598&period;2 किलोग्राम खाद्यान्न का अंतर पाए जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>फारबिसगंज प्रखंड के पोठिया पंचायत में राजानंद यादव एवं मो&period; तालिब नजामी के खिलाफ लाभुकों को कम मात्रा में खाद्यान्न देने की शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा कुर्साकांटा&comma; सिकटी&comma; पलासी एवं भरगामा प्रखंडों में भी कई पीडीएस दुकानों के बंद पाए जाने&comma; पॉश मशीन का उपयोग नहीं करने तथा स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज को विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पीडीएस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें&comma; अन्यथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।<&sol;p>&NewLine;