जिला पदाधिकारी ने की सोमवारीय समीक्षा बैठक, योजनाओं में देरी पर जताई नाराजगी

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>शेखपुरा&comma;  à¤‰à¤®à¥‡à¤¶ कुमार<&sol;strong> &colon; शेखर आनंद&comma; जिला पदाधिकारी शेखपुरा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित &&num;8216&semi;मंथन&&num;8217&semi; सभागार में साप्ताहिक सोमवारीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रही विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु करबद्ध है। उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय ने एक-एक कर सभी प्रमुख विभागों के कार्यों की जानकारी प्राप्त किए। जिसमें पथ निर्माण&comma; ग्रामीण कार्य विभाग&comma; भवन निर्माण&comma; बिजली और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग&comma; पंचायती राज&comma; स्वास्थ्य&comma; समाज कल्याण&comma; शिक्षा&comma; कृषि और कल्याण विभाग&comma; राजस्व&comma; आपदा प्रबंधन&comma; योजना विभाग और मनरेगा। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी महोदय ने पाया कि कुछ विभागों की योजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण नहीं की गई हैं। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस &lpar;पत्राचार&rpar; जारी करने और यथाशीघ्र लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली सभी समीक्षा बैठकों में विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पदाधिकारी स्वयं उपस्थित न होकर किसी प्रतिनिधि को भेजता है&comma; तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।<br>&&num;8220&semi;सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। यदि कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आ रही है&comma; तो मुझे तुरंत अवगत कराएं&comma; लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।&&num;8221&semi;<br>इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए&comma; जिनमें मुख्य रूप से अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त&comma;सिविल सर्जन एवं अपर समाहर्ता &lpar;जांच&rpar;<br>अनुमंडल पदाधिकारी एवं भू-अर्जन पदाधिकारी&comma; वरीय उपसमाहर्ता सह जिला गोपनीय प्रभारी&comma; अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी। उक्त बैठक से यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर बेहद गंभीर है। लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को अगले सप्ताह तक की मोहलत दी गई है।<&sol;p>&NewLine;