बिहार

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत संचालित बीज विकास योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत। <&sol;strong>पटना स्थित बी&period;डी&period; कॉलेज में मंगलवार को उम्मीद राइज फाउंडेशन की ओर से स्वयंसेवी प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया&period; कार्यक्रम प्रधानाचार्य

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत<&sol;strong>। जानीपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> नवजात शिशुओं को बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एम्स पटना में

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> वरीय पुलिस अधीक्षक&comma; पटना के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रात्रिकालीन गश्ती

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पूर्णिया&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>बुधवार को स्वास्थ्य विभाग&comma; पूर्णिया की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी पूर्णिया अंशुल कुमार की अध्यक्षता में तथा सिविल सर्जन&comma;

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजीत।<&sol;strong> नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना &lpar;एनएसएस&rpar; के पूर्व स्वयंसेवक एवं समाजसेवी सिद्धार्थ भारद्वाज ने पटना प्रमंडल आयुक्त आईएएस

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल &lpar;एनएमसीएच&rpar; के मेडिकल एजुकेशन यूनिट &lpar;एमईयू&rpar; की ओर से बुधवार को संकाय सदस्यों एवं स्नातकोत्तर छात्रों

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> कृषि मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कदमकुआं मंडल के पश्चिमी लोहानीपुर शक्ति केंद्र का

<&sol;p>&NewLine;<p><strong>दिल्ली&comma; à¤¸à¥‹à¤¨à¥‚ कुमार &colon; <&sol;strong>सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने