कृषि, आपूर्ति, उद्योग एवं धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर <&sol;strong>जिला पदाधिकारी&comma; अररिया अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में कृषि&comma; आपूर्ति&comma; उद्योग एवं धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा पीपीटी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय लक्ष्य एवं अद्यतन उपलब्धि से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इस क्रम में संबंधित पदाधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में मुख्य रूप से कृषि विभाग अन्तर्गत फसल क्षति&comma; डिजिटल क्राॅप सर्वे&comma; उर्वकर की उपलब्धता&comma; प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना&comma; किसान क्रेडिट कार्ड&comma; सूक्ष्म सिंचाई एवं बागवानी&comma; मिट्टी जाँच&comma; लधु सिचांई आदि की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं को ससमय किसानों तक पहुंचाने तथा नियमित रूप से उर्वरक निगरानी समिति कार्यों की समीक्षा करने&comma; प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भौतिक सत्यापन से संबंधित लंबित कार्यों को यथा शीध्र निष्पादन और ई-केवाईसी शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति का समय-सारणी निर्धारित किया गया है&comma; जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसी प्रकार आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण&comma; एसआईओ&comma; डोर स्टेप डिलेवरी&comma; राशन कार्ड&comma; निरीक्षण एव पर्यवेक्षण&comma; निगरानी एवं अनुश्रवण समिति&comma; प्रधानमंत्री उज्जवला योजना&comma; पेट्रोल पम्प एनओसी&comma; आधार सीडिंग आदि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनतर्गत आच्छादित लाभुकों का जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से शतप्रतिशत ई-केवासी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन निर्धारित समय से करावें तथा संबंधित पदाधिकारी क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करें।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उद्योग टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति&sol;अनुसूचित जनजाति&sol;अति पिछड़ा वर्ग&sol;महिला एवं युवा उद्यमी योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्यन योजना वर्ष 2024-25 की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रथम&comma; द्वितीय किस्त प्राप्त लाभूकों के कार्य प्रारंभ करने संबंधित उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए&comma; उन्हें अगली किस्त का भुगतान हरहाल में करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्यन योजना के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना सुनिश्चित करें।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अररिया&comma; वरीय उप समाहर्ता अररिया&comma; जिला कृषि पदाधिकारी&comma; जिला आपूर्ति पदाधिकारी&comma; जिला सहकारिता पदाधिकारी&comma; प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी&comma; सभी मार्केटिंग ऑफिसर&comma; सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;