एनडीए सरकार ने गाँवों पर भी टैक्स लगाकर अन्यायपूर्ण और जनविरोधी काम किया है : अरुण यादव

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कर एवं दर शुल्क नियमावली&comma; 2026 को मंजूरी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹50 से ₹5&comma;000 तक होल्डिंग टैक्स लगाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर असफल एनडीए सरकार अब राजस्व बढ़ाने के लिए गाँवों के गरीबों की जेब पर डाका डाल रही है। पहले बिजली&comma; फिर सड़क&comma; फिर परिवहन&comma; फिर विभिन्न सेवाओं पर शुल्क और अब अर्द्ध पक्का मकान&comma; पक्का मकान&comma; जलापूर्ति&comma; सफाई&comma; पेट्रोल पंप&comma; रसोई गैस एजेंसी&comma; ईंट चिमनी और सिनेमा हॉल पर टैक्स लगाकर जनता के साथ एनडीए सरकार अन्याय कर रही है। एनडीए सरकार की नीति टैक्स के नाम पर केवल जनता से पैसे वसूलने की बन गई है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राजद प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की जनता पहले से ही महँगाई&comma; बेरोज़गारी&comma; भ्रष्टाचार&comma; गरीबी और बढ़ते अपराध से त्रस्त है&comma; अब एनडीए सरकार गाँवों में रहने वाले गरीब&comma; किसान&comma; मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी टैक्स का नया बोझ डाल कर अन्यायपूर्ण और जनविरोधी काम कर रही है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राजद प्रवक्ता ने सरकार से मांग की है कि बिहार सरकार इस जनविरोधी निर्णय को तत्काल वापस ले तथा ग्रामीण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के बजाय उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएं।<&sol;p>&NewLine;