पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद की ओर से 28 नवंबर को धरना दिया जाएगा : एजाज अहमद

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि कल दिनांक 28 नवंबर 2024 को पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र एवं नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग तथा पूर्व में महागठबंधन सरकार ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो 65&percnt; आरक्षण की व्यवस्था की थी&comma; उसको केंद्र सरकार के द्वारा नवमीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>एजाज ने आगे बताया कि नौकरियां और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महागठबंधन सरकार के द्वारा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा को 49&period;5&percnt; से बढ़ाकर 65&percnt; किया गया था और इसके लिए केंद्र सरकार के पास इसको नवमीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव बिहार सरकार की ओर से भेजा गया था लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ज्ञात हो कि जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला हुआ था उसमें अनुसूचित जाति के लिए 20&percnt; प्रतिशत &comma;अनुसूचित जनजाति के लिए 2&percnt; प्रतिशत &comma;अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25&percnt; प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 18&percnt; प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था तथा इसके अलावा आर्थिक आधार पर 10&percnt; आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जो 65 &plus; 10 प्रतिशत यानी 75&percnt; प्रतिशत आरक्षण बिहार में महागठबंधन सरकार ने देने का फैसला लिया था ।लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 65&percnt; प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को नवमीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। और बिहार सरकार ने भी पटना उच्च न्यायालय में इस संबंध में अपनी बातों को बेहतर ढंग से नहीं रखा&comma; जिसके कारण न्यायालय ने 65&percnt; प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगा दी। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा और बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार आरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है और न ही इन लोगों की मंशा 65&percnt; प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की रही है। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल विधानसभा में प्रस्ताव दिया है कि आरक्षण की व्यवस्था को 65&percnt; प्रतिशत से बढ़ाकर 75&percnt; प्रतिशत किया जाए और 10&percnt; प्रतिशत आर्थिक आधार पर दोनों को मिलाकर 75&percnt; प्रतिशत&plus; 10&percnt; प्रतिशत यानी 85&percnt; प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव बिहार सरकार लेकर आए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस बात को चाहती है। साथ ही इस मामले को केंद्र सरकार नवमीं अनुसूची में शामिल करके शोषितों&comma; वंचितों&comma; पिछड़ों &comma;अति पिछड़ों&comma; दलितों और आदिवासियों के साथ न्याय करे और उनको हक और अधिकार दे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>एजाज में आगे बताया कि कल पटना जिला&comma; महानगर और बाढ़ जिला के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के समक्ष आरक्षण के मुद्दों पर विशाल धरना दिया जाएगा । जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ पटना जिला के सभी नेता पदाधिकारी शामिल होंगे। इस धरना की तैयारी में पटना जिला अध्यक्ष श्री दीनानाथ सिंह यादव &comma; महानगर अध्यक्ष मो महताब आलम एवं बाढ़ जिला अध्यक्ष श्रीमती नमिता नीरज सिंह लगातार नेताओं&comma; कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं उन्हें कल के धरना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।<&sol;p>&NewLine;