पटना में धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा, लापरवाह राइस मिलर्स पर होगी कार्रवाई

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिलाधिकारी&comma; पटना डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन मौसम&comma; 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्य में प्रगति की समीक्षा की गयी। लक्ष्य के विरुद्ध जिला में सीएमआर प्राप्ति की स्थिति&comma; अनुमंडलवार एवं प्रखंडवार एसएफसी को सीएमआर प्राप्त कराए जाने की स्थिति&comma; किसानों को भुगतान की स्थिति&comma; सीएमआर प्राप्ति के विरूद्ध भुगतान की स्थिति&comma; मिलवार साप्ताहिक सीएमआर प्राप्ति की स्थिति एवं अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत धान अधिप्राप्ति किया गया है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यह खुशी का विषय है। अब मुख्य कार्य सीएमआर की समय से प्राप्ति एवं प्राप्ति के विरूद्ध ससमय भुगतान सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी राईस मिल सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतेगा उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारियों को सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरतने वाले राईस मिलर्स से स्पष्टीकरण कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लापरवाह राइस मिलर्स को ब्लैकलिस्ट करते हुए धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। साथ ही उसके साथ टैग किए गए पैक्स एवं व्यापार मंडल को अन्य राईस मिलर्स के साथ टैग कर दिया जाएगा। भविष्य में इन्हें कोई कार्य भी नहीं दिया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आज की समीक्षा में पाया गया कि एसएफसी को 1&comma;319 लॉट सीएमआर आपूर्ति किया गया है जो लक्ष्य का लगभग 30 प्रतिशत है। गत वर्ष इस तिथि तक 1&comma;148 लॉट सीएमआर आपूर्ति किया गया था जो लक्ष्य का लगभग 27 प्रतिशत था। समीक्षा में पाया गया कि गणेश एग्रो राईस मिल द्वारा सीएमआर आपूर्ति में काफी शिथिलता बरती जा रही है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अनुमंडल पदाधिकारी&comma; पालीगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी&comma; दानापुर द्वारा इन्हें पूर्व में शो-कॉज भी किया गया है। परन्तु इनके कार्य में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा आयोजित बैठकों में भी ये उपस्थित नहीं होते हैं। कॉल का भी जवाब नहीं देतें हैं। इनके साथ 16 पैक्स&sol;व्यापारमंडल टैग्ड है। संबद्ध पैक्सों का अग्रिम सीएमआर आपूूर्ति करने में इनके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। विगत एक सप्ताह में इनके द्वारा केवल 05 लॉट सीएमआर ही गिराया गया है। यही स्थिति शांति राईस मिल के मामले में भी पायी गयी। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इनके साथ 11 पैक्स&sol;व्यापारमंडल टैग्ड है। पटना सदर एवं दानापुर अनुमंडल क्षेत्रों में संबद्ध पैक्सों का अग्रिम सीएमआर आपूूर्ति करने में इनके द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। विगत एक सप्ताह में इनके द्वारा केवल 04 लॉट सीएमआर ही गिराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह काफी आपतिजनक है। सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गणेश एग्रो राईस मिल का प्रदर्शन पिछले अधिप्राप्ति वर्ष में भी संतोषजनक नहीं था। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को खराब प्रदर्शन करने वाले राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव देने का निदेश दिया। उन्होंने ऐसे मिलर्स के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारियों को छापेमारी करने का भी निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि सीएमआर की प्राप्ति सफलतापूर्वक करें। सीएमआर प्राप्ति के विरूद्ध भुगतान ससमय करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति कार्य के हरएक चरण में सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस बैठक के बाद जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में 1&comma;61&comma;561 आवेदित किसानों में से 1&comma;57&comma;125 किसानों &lpar;97 प्रतिशत&rpar; का ई-केवाईसी पूर्ण हो गया है। शेष 4&comma;436 किसानों का ई-केवाईसी लंबित है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि 247 नए किसानों के सेल्फ-रजिस्ट्रेशन का सत्यापन लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को ई-केवाईसी एवं नए किसानों के सेल्फ-रजिस्ट्रेशन के सत्यापन पेंडेंसी को शीघ्र शून्य करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि किसी भी किसान का ई-केवाईसी आवेदन या सेल्फ-रजिस्ट्रेशन का सत्यापन लंबित नहीं रहना चाहिए।<&sol;p>&NewLine;