राज्य में बनेंगे एक करोड़ नए राशन कार्ड, सीएम सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; नरेश अग्रवाल &colon; <&sol;strong>मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित &&num;8216&semi;संकल्प&&num;8217&semi; सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले&comma; खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विस्तृत समीक्षा की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में मुख्यमंत्री ने एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>बैठक के मुख्य बिंदु&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>नए राशन कार्ड&colon; एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य तेजी से पूरा करें। लाभार्थियों का सटीक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सम्मानजनक वितरण&colon; राशन वितरण की नियमित मॉनिटरिंग हो ताकि हर पात्र लाभार्थी को बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिले। &&num;8216&semi;गरीब कल्याण विद डिग्निटी&&num;8217&semi; के संकल्प को प्राथमिकता से लागू करें।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>स्मार्ट वेयरहाउसिंग&colon; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न भंडारण को आधुनिक बनाएं। सभी वेयरहाउसों की गुणवत्ता&comma; सुरक्षा और रखरखाव सर्वोच्च प्राथमिकता।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>बुनियादी सुविधाएं&colon; सभी खाद्यान्न गोदामों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>PDS की सराहना&colon; बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन की सराहना। इसे और सुदृढ़ बनाने के निर्देश।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सार्थक PDS मॉडल&colon; तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी पर विस्तृत चर्चा।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>क्या कहा मुख्यमंत्री ने&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे&comma; इसके लिए विभागीय डेटाबेस को अपडेट किया जाए। केंद्र सरकार के सुझावों के आलोक में समन्वय बनाकर तेजी से काम करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने बिहार आकर योजनाओं की समीक्षा की और सहयोग का आश्वासन दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>कौन रहे मौजूद&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अशोक चौधरी&comma; मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत&comma; भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री रविशंकर&comma; विभागीय सचिव श्री दीपक आनंद सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।<&sol;p>&NewLine;