कृषि भवन के तर्ज पर हर प्रखंड में बने व्यापार भवन : व्यापारियों की मांग ने पकड़ा जोर

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजित। <&sol;strong>बिहार सरकार द्वारा राज्य के 62 अनुमंडलों में कृषि भवन की आधारशिला रखे जाने के फैसले का व्यापक स्वागत हो रहा है&comma; वहीं अब व्यापारिक समुदाय की ओर से यह मांग भी तेज हो गई है कि कृषि भवन की तर्ज पर प्रत्येक प्रखंड और जिला में व्यापार भवन की भी स्थापना की जाए&period;भारतीय लोकहित पार्टी ने मुख्यमंत्री से हर प्रखंड में व्यापार भवन बनाने की मांग की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भारतीय लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रख्यात पर्यावरण विद् शिक्षा विद गुरुदेव श्री प्रेम ने बताया क़ी कृषि और व्यापार एक-दूसरे के पूरक हैं&period; जब तक कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंचेगा&comma; तब तक उसका मूल्य तय नहीं हो सकता&period; इसी कारण व्यापारिक गतिविधियों का संगठित विकास आवश्यक है&period; उनके अनुसार&comma; एक छत के नीचे व्यापारियों से संबंधित सभी सेवाएं — जैसे कर भुगतान&comma; लाइसेंस&comma; एन&period;ओ&period;सी&period;&comma; विवाद समाधान आदि — उपलब्ध हों&comma; तो न सिर्फ व्यापारिक सुविधा बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी&period;मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि बिहार से इसकी शुरुआत कर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जाए&comma; जहाँ प्रत्येक अनुमंडल और जिला स्तर पर व्यापार भवन की व्यवस्था हो&period; व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर है&comma; उसी प्रकार व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>व्यापार जगत से जुड़े कई लोगों का मानना है कि जिस प्रकार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाती है&comma; उसी प्रकार व्यापारियों के न्यूनतम लाभ और सुविधाओं को भी कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए&period; उनका कहना है कि देश की कर व्यवस्था का प्रमुख भार व्यापारी वर्ग ही वहन करता है&comma; इसलिए उन्हें भी नीतिगत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।<&sol;p>&NewLine;