देश में नए कानून हुआ लागू, थानों में शिविर लगाकर लोगों को दी गई जानकारी

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>अररिया&comma; रंजीत ठाकुर<&sol;strong>   देशभर में आज से नए कानून लागू हो गया हैं और इसे लेकर देश में थाना पुलिस और आम जनता के बीच काफी हलचल सा माहौल था। इसी कड़ी के अररिया जिले के सभी थानों में आज 01 जुलाई 2024 सोमवार को आम जनता जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है और उन्हें नए कानून से अवगत कराया गया। केंद्र सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें कई नए अपराधों की श्रेणी को भी जोड़ा गया है। वहीं कई पुराने कानून की धाराओं को बदल दिया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>आइये जानते हैँ क्या है नए क़ानून –<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>देश में आज यानी 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता&comma; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून हो गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>दरअसल&comma; केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इन तीनों नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कराए थे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया। कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 होगी जबकि गैंगरेप की धारा 70 हुई। वहीं हत्या के लिए अब धारा 302 की जगह धारा 101 लागू हुआ। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है&comma; जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। सरकार ने मॉब लिचिंग को लेकर कानून बनाया है। कुल 41 अपराध की सजा को पहले से बढ़ा दिया गया है वहीं 82 अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। नए कानून के अनुसार&comma; आपराधिक मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के दो महीने के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। राज्यों की सरकार को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<hr class&equals;"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" &sol;>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>नए कानून के मुताबिक&comma; अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीड़ितों का बयान उनके अभिभावकों की मौजूदगी में दर्ज करेगी। सात दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध होगा&comma; जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून ते तहत नाबालिक के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लड़कियों या महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामलों में भी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अपने मामलों पर जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफ आई आर &comma; पुलिस रिपोर्ट&comma; चार्जशीट&comma; बयान&comma; इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<hr class&equals;"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" &sol;>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>नए कानून के अनुसार&comma; इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी&comma; जिससे पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाए किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे। गंभीर अपराधों के लिए एफ एस एल टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांस जेंडर भी शामिल होंगे&comma; जो समानता को बढ़ावा देता है। इस जागरूकता कार्यक्रम में सभी थाना के थाना अध्यक्ष सहित क्षेत्र के जनमानस एवं बुद्धिजीवी ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे।<&sol;p>&NewLine;