भारत ने जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">दिल्ली&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली-जीएसएम संघ &lpar;जीएसएमए&rpar; ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>भारत द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा करने के अवसर पर अपने संबोधन में संचार&comma; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे मंत्री&comma; अश्विनी वैष्णव ने कहा&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ-जीएसएमए पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किए गए दूरसंचार सुधारों की वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सुधारों का असर हम सबने देखा है। आरओडब्ल्यू की अनुमति में पहले 230 दिन से अधिक समय लगता था&comma; अब इसे 8 दिनों के भीतर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। 85 प्रतिशत से अधिक मोबाइल टावर क्लीयरेंस अब तात्कालिक हैं। 387 जिलों में लगभग 1 लाख स्थानों के साथ&comma; भारत का 5-जी रोल-आउट दुनिया में सबसे तेज़ में से एक है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया ने इस उत्थान पर ध्यान दिया है।”<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ-जीएसएमए&comma; जो दूरसंचार ईकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है&comma; हर वर्ष एक देश को मान्यता प्रदान करता है। बार्सिलोना में 27 फरवरी&comma; 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की &&num;8216&semi;डिजिटल इंडिया&&num;8217&semi; परिकल्पना के बाद&comma; सरकार सितंबर 2021 में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लेकर आई। इसके बाद&comma; लाइसेंस सुधार&comma; पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण&comma; राइट ऑफ वे &lpar;आरओडब्ल्यू&rpar; को सुव्यवस्थित करने&comma; स्पेक्ट्रम सुधार&comma; उपग्रह सुधार आदि जैसी कई पहल की गईं।<&sol;p>&NewLine;