फुट ओवर ब्रिज, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग पर महत्वपूर्ण बैठक : सचिव ने दिए आवश्यक निर्देश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; à¤¸à¥à¤¨à¥€à¤² कुमार &colon; <&sol;strong>पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में फुट ओवर ब्रिज&comma; फुटपाथ&comma; जेब्रा क्रॉसिंग सहित अन्य सड़क सुरक्षा बिन्दुओं से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव ने फुटपाथ के निर्माण&comma; जेब्रा क्रॉसिंग का पेंटिंग कार्य&comma; फुट ओवर ब्रिज का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित कई बिन्दुओं पर चर्चा की एवं पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी&comma; अभियंतागण उपस्थित रहे एवं क्षेत्र से कार्यपालक अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से शामिल हुए।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राज्य के विभिन्न जिलों में जेब्रा क्रॉसिंग हेतु 3040 निर्मित स्थल है। इसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग हेतु 342 प्रस्तावित स्थल है। सचिव श्री पंकज कुमार पाल ने अभियंताओं को निदेशित किया कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में निर्मित जेब्रा क्रॉसिंग का पेंटिंग कार्य की संख्या एवं नये प्रस्तावित स्थलों पर जेब्रा क्रॉसिंग का अधिष्ठापन की संख्या से जिला पदाधिकारी को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि शहरों एवं कस्बों से गुजरने वाली सड़कों पर फुटपाथ के निर्माण हेतु स्थल का चयन कर रिपोर्ट दें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सचिव ने कहा कि नये प्रस्तावित स्थलों पर जेब्रा क्रॉसिंग का कार्य जल्द प्रारंभ करें। 37 चयनित स्थलों पर प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी आवश्यक निदेश दिया गया। उन्होंने निदेशित किया कि 37 प्रस्तावित फुट ओवर ब्रिज का चयनित स्थल पर संबंधित जिला पदाधिकारी से सहमति जल्द प्राप्त किया जाय।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यह बैठक बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन मिले। पथ निर्माण विभाग इन निर्देशों को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रहा है&comma; जो राज्य की सड़क सुरक्षा नीति का हिस्सा है।<&sol;p>&NewLine;